लाखो शेतकऱ्यांची मिटणार चिंता

शेती खरेदी-विक्रीस आता ५ गुंठ्याची मर्यादा!

बागायती व जिरायती जमिनीच्या खरेदी आणि विक्रीवरील क्षेत्राचे निर्बंध आता उठणार आहेत. तुकडेबंदी- तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा- १९४७ मध्ये बदल करत जिरायती जमीन खरेदी- विक्रीसाठी किमान २० गुंठे आणि बागायतीसाठी पाच गुंठ्याची मर्यादा असणार आहे. तसा प्रस्ताव महसूल विभागाने सरकारला सादर केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

जमीन खरेदी- विक्रीवेळी तंटे किंवा वादविवाद होऊ नयेत यासाठी जिरायत व बागायत जमिनीसाठी राज्य सरकारने नवे नियम हे लागू केले. जिरायत जमीन दोन एकरापेक्षा( ८० गुंठे) कमी असल्यास खरेदी- विक्रीआधीच जिल्हाधिकारी किंवा प्रातांधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आलेली आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असल्यास त्याची मर्यादा २० गुंठे करून दोन एकराच्या गटातील पाच- सहा गुंठे जमीन खरेदी- विक्री करताच येणार नाही, असाही नियम बनवण्यात आला. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांची पंचाईत झाली म्हणून विहीर किंवा रस्त्यांसाठी शेजारील शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांचे व्यवहार जागेवरच थांबले.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतर तेवढ्या क्षेत्राची खरेदी- विक्री होते, पण परवानगीशिवाय का होऊ नये, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला विचारला. आंदोलने झाली, अनेकांनी तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निवेदने दिल्या नंतर महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आणि लोकांकडून सूचना, हरकती मागविल्या. जवळपास एक हजारांहून अधिक जणांनी हरकती, सूचना महसूल विभागाकडे प्राप्त झाल्या. त्या सर्वांचा सारासार विचार करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सुटतील, असा सकारात्मक प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. तो प्रस्ताव आता महसूल विभागाने शिंदे- फडणवीस सरकारला दिला असून ऑक्टोबर महिन्यांत अंतिम निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल, असे महसूल विभागातील विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार असून शासनाचा महसूलदेखील वाढणार nullअसल्याचे कळते. 

काही दिवसांत अंतिम निर्णयबागायती व जिरायती शेतीच्या खरेदीची मर्यादा किती असावी, यासंदर्भात नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविल्या आल्या होत्या आणि त्यात बरेचसे मतप्रवाह होते. त्यासंदर्भात सखोल अभ्यास करून शासनाला प्रस्ताव सादर केला असून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. - असे अव्वर मुख्य सचिव,नितीन कर्री यांच्या कडून सांगण्यात आले.

कृषी क्षेत्राची सर्व माहिती https://www.krishigrnews या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.